संविधान रक्षणाचा वारसा!

 - नंदकुमार पाटील

              देशातील नागरिकांच्या हक्कांचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करून संवैधानिक चौकट अबाधित राखण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. ही जबाबदारी पार पाडणारे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. अत्यंत प्रतिष्ठित आणि संवैधानिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या पदावर कोणती व्यक्ती विराजमान आहे, यावरून संविधानाची इमारत किती भक्कम राहील किंवा तिचा पाया खिळखिळा होण्याचा प्रयत्न होईल, हे ठरते. देशातील संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांचा रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे एक आश्वासक चेहरा म्हणून पाहिले जाते. 
या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्ती उच्च पात्रता आणि कर्तृत्व गाठूनच या स्थानापर्यंत पोहोचलेल्या असतात. परंतु, सामान्य मानवी प्रवृत्ती आणि दुष्प्रवृत्तींपासून या व्यक्ती पूर्णपणे मुक्त असतीलच, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. त्यामुळे या पदावर येणाऱ्या सर्वांनीच सरकारला त्यांच्या मर्यादेची जाणीव करून देत नागरिकांच्या हक्कांना आणि संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, असे नाही. काही न्यायाधीशांचे निर्णय कायदेतज्ज्ञांच्या भुवया उंचावणारे असतात, तर काही निर्णय विशिष्ट गट, सरकार किंवा राजकीय पक्षांना खुश करण्यासाठी घेतले गेले आहेत की काय, असा संशय निर्माण करणारे ठरतात. बाबरी मशीद पाडल्याच्या आरोपात असणाऱ्यांना निर्दोष ठरवण्यापासून ते स्वतःचा खटला स्वतः चालवून स्वतःला दोषमुक्त करण्यापर्यंतचे निर्णय संशयास्पद ठरले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर काही न्यायाधीशांचे राजकीय किंवा लाभाच्या पदांवर जाणे, या शंकांना बळ देणारे आहे. विरोधी पक्षात असताना न्यायाधीशांना लाभाची पदे देण्याला विरोध करणारे, आज सत्तेत असतानाही निवृत्त न्यायाधीशांना महत्त्वाची पदे देऊन तेच वर्तन अवलंबताना दिसतात.
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी इंदिरा गांधी सरकारशी टक्कर देणाऱ्या न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचा वारसा लाभलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ नुकताच संपला. त्यांनी 51वे सरन्यायाधीश म्हणून 11 नोव्हेंबर 2024 ते 13 मे 2025 पर्यंत कार्यभार सांभाळला. “जेवण दिले नाही तरी चालेल, पण भांडी तरी घासायला लावू नका,” अशी परिस्थिती असताना त्यांना तुलनेने कमी कार्यकाळ लाभला. तरीही, संवैधानिक पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी, किंबहुना तो अधिक खिळखिळा होऊ न देण्यासाठी, त्यांचा कार्यकाळ महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
“संसदेपेक्षा संविधान सर्वोच्च आहे,” हे ठामपणे सांगण्यापासून ते सर्व न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करावी, यासाठी आग्रह धरण्यापर्यंतचे न्यायमूर्ती खन्ना यांचे निर्णय त्यांच्या संविधानाप्रती असलेल्या समर्पणाची साक्ष देतात. 1991च्या उपासना स्थळ कायद्याला नजरेआड करून प्रत्येक मशिदीत खोदकाम करून मंदिर शोधण्याची सरकारधार्जिणी मोहीम चालू असताना, त्यांनी मशिदीतील सर्वेक्षणासंबंधी खटल्यांना स्थगिती देऊन धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक सलोख्याप्रती असलेली त्यांची कटिबद्धता दाखवून दिली. निवृत्तीनंतर कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारणार नाही, परंतु कायद्याच्या क्षेत्रात कार्यरत राहीन, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय त्यांच्याबद्दलचा आदर वाढवणारा आहे.
लवादाच्या निर्णयात पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न, रिक्त न्यायाधीशपदांच्या नियुक्त्या करून न्यायिक प्रक्रिया गतिमान करण्याचे प्रयत्न, खटल्यांचे न्यायाधीशांमध्ये योग्य वाटप, आणि न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आग्रह धरणे, यांसारखे त्यांचे कार्य त्यांची प्रगल्भता दर्शवते. 
निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्ती खटल्यातून स्वतःला वगळणे आणि काही महत्त्वपूर्ण खटल्यांपासून स्वतःला दूर ठेवल्याने काहींच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. परंतु, त्यांच्या कमी कार्यकाळातही संविधानाच्या रक्षणासाठी त्यांनी केलेला हिरिरीने पाठपुरावा उल्लेखनीय आहे. त्यांचा कार्यकाळ कमी असला, तरी त्यांचे कार्य तोकडे ठरत नाही. यापुढे येणारे न्यायाधीशही त्यांचा हा वारसा पुढे चालवतील, अशीच अपेक्षा आहे.